पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी विपणन मौसम 2020-21 के तहत गेहूं अधिप्र क्षेत्र को लेकर दी गई प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं अधिप्रण की व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी को भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी। इस व्यवस्था से किसानों को गेहूं की बिक्री करने में सुविधा होगी।
7 लाख टन का रखें लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, यह ध्यान में रखते हुए अधिक से गेहूं की अधिप्रस्था के अनुसार। गेहूं ओवरिप्र क्षेत्र की समय सीमा 31 मई, 2021 तक रखें और गेहूं ओवरिप्र क्षेत्र का लक्ष्य इस बार 7 लाख टन रखें। गेहूं की अधिप्र क्षेत्र अधिक से अधिक होने से किसानों को सही कीमत मिल सकेगा।
किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए
उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूँ के दलित क्षेत्र के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि गेहूं की बिक्री में किसानों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। गेहूं अधिप्र क्षेत्र के काम में कृषि विभाग का भी सहयोग लें। गेहूँ ओवरिप्र क्षेत्र का काम तेजी से करें, इसके लिए विभाग को अगर और राशि की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे पूरा करेगी।
बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से गेहूं अधिप्रोट क्षेत्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद अवधि और लक्ष्य की मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जिलावार गेहूं की स्थिति की भी जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि रैयत किसानों के लिए 150 क्विंटल और गैर रैयत किसानों के लिए 50 क्विंटल की गेहूं अधिप्रदाय की सीमा रखी गई है। साथ ही गेहूं की कीमत 1975 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है।
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