विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत, जांच आयोग ने दी क्लीन चिट

गौरतलब है कि विकास दुबे और उसके पांच अन्य सहयोगियों की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं। कोर्ट ने राज्य सरकार के गत 22 जुलाई को इन मुठभेड़ की जांच के लिए आयोग गठित करने के फैसले पर मुहर लगाई थी। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित बिकरु गांव में पिछले साल दो / तीन जुलाई की दरमियानी रात को विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की दी थी। अगले ही दिन पुलिस ने दुबे के दो सहयोगियों प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया था।

उसके बाद आठ जुलाई को 00 50000 के इनामी और विकास दुबे का साथी अमर दुबे भी हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस की इस कार्यवाही के सिलसिले में नौ जुलाई को प्रवीण दुबे उर्फ ​​बउआ और प्रभात उर्फ ​​कार्तिकेय क्रमशः इटावा और कानपुर जिलों में हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस की विशेष टास्क फोर्स ने विकास दुबे को नौ जुलाई को मध्य प्रदेश केjain में गिरफ्तार किया था। अगले सुबह कानपुर लाते वक्त रास्ता में हुई कथित मुठभेड़ में विकास दुबे भी मारा गया था।

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