पटना: बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। वहीं, दूसरी ओर कई राज्यों में पंचायत और विधानसभा चुनाव का माहौल है। बिहार में भी पंचायत चुनाव होने हैं। जून में पंचायत अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव कराना अनिवार्य है।
प्रशिक्षण के लिए ‘डेट’ की घोषणा
हालांकि, राज्य में कोरोना संक्रमण की बाधाओं को देखते हुए विपक्ष के नेता राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग चुनावों को करने के मूड में नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्वाचित आयोग ने चुनाव के बाबत अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए डेट की घोषणा कर दी है।
तीन दिन दी जाएगी ट्रेनिंग
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार 22, 23 और 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों को पंचायत चुनाव के बाबत प्रशिक्षण दी जाएगी। 22 को पटना, खरब और कोसी प्रमंडल, 23 को तिरहुत, दरभंगा और पूर्णिया प्रमंडल और 24 को मगध, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के अधिकारियों को प्रशिक्षण दी जाएगी। यह प्रशिक्षण ऑनलाइन दी जाएगी। ऐसे में आयोग ने निर्वाची पदाधिकारी / सहायक निर्वाची पदाधिकारी से प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने की अपील की है।
खत्म हुआ ईवीएम का विवाद
बता दें कि ईवीएम के विवाद को लेकर पंचायत चुनाव में भी होने की संभावना थी। लेकिन अब ये विवाद भी दूर हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने एम -2 ईवीएम देने की मांग पर सहमति जताई है। भारत निर्वाचन आयोग ने एम -2 ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग को पत्र दिया है।
आयोग स्तर से एम -2 ईवीएम उपलब्ध कराने की कारवाई की जा रही है। सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को एम -2 ईवीएम के ट्रांसपॉर्टेशन, शॉर्टेज सहित सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। EIL और बीईएल जो एम -2 ईवीएम के निर्माता हैं, उन्हें भी एम -2 ईवीएम के फिजिकल वेरिफिकेशन आदि जैसे समुचित कारवाई का अनुरोध किया गया है।
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