नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के बीच देश को उपभोक्ता और निवेशक धारणा को लेकर अधिक अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए। कुमार ने रविवार को कहा कि इस स्थिति से निपटने को सरकार को होने की जरूरत है। कुमार ने इस बात को स्वीकार किया कि संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से मौजूदा स्थिति पूर्व की तुलना में अधिक कठिन हो गई है। हालाँकि, इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 11 फीसद की दर से बढ़ेगी।
संक्रमण से बढ़ रही मौतों का आंकड़ा
देश में कोविद -19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही संक्रमण से मौतों का आंकड़ा भी ऊपर रहा है। इस कारण से कई राज्य सरकारों ने लोगों की आवाज़जही पर अंकुश लगाया है। कुमार ने कहा कि भारत इस महामारी को हराने के करीब था, लेकिन ब्रिटेन और अन्य देशों के वायरस के नए प्रकार की वजह से स्थिति अब काफी मुश्किल हो गई है।
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने पीटीआई-भाषा से कहा, ” इससे सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। दूसरी लहर से आर्थिक वातावतरण को लेकर भी अनिश्चितता पैदा होगी, जिसकी आर्थिक गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में हमें उपभोक्ता और निवेश धारणा दोनों के मोर्चों पर अधिक अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार कोई नया प्रोत्साहन पैकेज लाने पर विचार कर रही है, कुमार ने कहा कि इस सवाल का जवाब केवल दिया जा सकता है, जबकि वित्त मंत्रालय को विभाजित की दूसरी लहर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन कर ले।
27.1 लाख करोड़ का पैकेज दे चुकी है सरकार
कुमार ने कहा, ” आपने इस बारे में रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया देखी है। मुझे भरोसा है कि जरूरत होने पर सरकार भी राजकोषीय उपाय करेगी। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने इसी महीने मुख्य नीतिगत पास को चार फीसद पर कायम रखा है। साथ ही रिजर्व बैंक ने अपने नरम रुख को भी जारी रखा है। केंद्र सरकार ने 2020 में महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबरने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। कुल मिलाकर यह पैकेज 27.1 लाख करोड़ रुपये का है जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13 फीसद से अधिक है।
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चालू वित्त वर्ष में वृद्धि के बारे में कुमार ने कहा कि विभिन्न अनुमानों के अनुसार यह 11 फीसद के आसपास रहेगा। रिजर्व बैंक ने पिछली मौद्रिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 10.5 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। संसद में इसी वर्ष पेश आर्थिक समीक्षा में वृद्धि दर 11 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार, 2020-21 में अर्थव्यवस्था में आठ फीसद की गिरावट आईगी।
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