राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के कारण बिगड़े हालात के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब देने को कहा कि आखिर दिल्ली को उसकी मांग से कम ऑक्सीजन क्यों दी गई। परीक्षण के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा कि दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि यहां पर ना तो डॉक्टर है और ना ही लोगों को दवाईयां मिल रही हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की ही है और मौजूदा परिस्थितियों में बहुत ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। हालत यह हो गया है कि बहुत सारे लोग अब दिल्ली से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तो दोनों तरफ से हो रहा है (यानी दिल्ली से लोग बाहर रहे हैं और बाहर के लोग दिल्ली आ रहे हैं)।
दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भी एक सच है कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर व्यवस्थाजम रहे हैं। इस कारण से पड़ोसी राज्यों से भी बहुत सारे लोग दिल्ली में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हम किसी को इनकार नहीं कर सकते लेकिन यह भी एक सच है।
इस दौरान कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा के पते का आधार (या कोई भी दस्तावेज़) दिखाने के बाद ही अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि वह इस मामले को देखें।
परीक्षण के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने केंद्र सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोर्ट ने हमें कहा कि हमारी जो भी मांगे हैं हम केंद्र सरकार को बताएं। हमें वैज्ञानिक डेटा पर जाना चाहिए और ऑक्सीजन आवंटन को ठीक करना चाहिए। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा जब केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल हो गयी तो हमें कटघरे में खड़ा किया गया। 490MT ऑक्सीजन देने की जो बात कही थी वह भी नहीं दी जा रही थी। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम केवल मूकदर्शक नहीं बन सकते क्योंकि वे केंद्र सरकार हैं, केंद्र हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं।
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