भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा विनियमन कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8873.6 करोड़ रुपये में जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि जारी की गई राशि का 50 प्रतिशत तक यानी 4436.8 करोड़ रुपये का उपयोग राज्यों द्वारा COVID-19 हस्तक्षेप उपायों के लिए किया जा सकता है।
यह भी कहा कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 8873.6 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है। आपको बता दें कि सामान्य रूप से, एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीने में जारी की जाती है।
मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “एसडीआरएफ के लिए पैसा ये पैसे सामन्य प्रक्रिया में ढील देते हुए जारी किए गए हैं, बल्कि यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के उपयोग के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा की गई है। बिना भी जारी की गई है। “
आपको बता दें कि एसडीआरएफ से प्राप्त धनराशि का उपयोग राज्यों द्वारा कोरोना से संबंधित विभिन्न उपायों के लिए किया जा सकता है, जिसमें अस्पतालों, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण मशीनरी की लागत को पूरा करना, एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करना, कोरोना अस्पताल, कोविड कैर सेंटर शामिल हैं।
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