देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन अधिकारियों और अलग-अलग ग्रुप के साथ बैठक कर महामारी पर काबू पाने की रणनीति बना रहे हैं। शुक्रवार को भी पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड -19 पर विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के साथ समीक्षा बैठक की।
इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लंबित बीमा दावों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि मृतक के आश्रितों को समय से लाभ मिल सके। इसके अलावा पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि केंद्र को राज्यों के साथ समन्वय से काम करना चाहिए ताकि बिना किसी समस्या के गरीबों को मुफ्त अनाज का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
कोविद -19 परिस्थिति पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में कहा कि अधिकारियों को उन संभावनाओं पर विचार करना चाहिए जिससे नागरिक समाज का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम कम करने में किया जा सके। पीएम मोदी की बैठक के बाद सरकार ने कहा कि पूर्व सैन्य कर्मी गृह पृथकवास में बने लोगों से संवाद करने के लिए स्थापित कॉल सेंटर की कमान संभाल सकते हैं। इसके साथ-साथ एनजीओ भी रोगियों, उनके आश्रितों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच संवाद स्थापित करने और बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।)
बता दें कि कोविड -19 परिस्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी लें। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मंत्रिपरिषद् की बैठक की शीर्ष करते हुए मोदी ने स्थानीय स्तर पर मुद्दों की त्वरित पहचान और निस्तारण सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी बल दिया।
बयान में कहा गया कि देश में को विभाजित -19 की दूसरी लहर से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए इस बैठक का डिजिटल तरीके से आयोजन हुआ। कहा गया कि महामारी ने सदी में एक बार आने वाले हालात जैसे हालात बना दिए हैं और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है।
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