छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती अवस्था के बीच राज्य सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द अधिकतम लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पांच बातों का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को वैक्सीन का आवंटन वहाँ के सक्रिय मामले और जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिए।
इसके साथ ही, सीएम बघेल ने कोरोना वैक्सीन पर लगाए जाने वाले टैक्स में भी छूट की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से इन पांच बातों का अनुरोध किया है-
1-एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई कार्य योजना और उसके व्यवहारिक अमल को पद्धति से राज्यों को अवगत कराया जाए।
2-सभी राज्यों में वैक्सीन आवंटन जनसंख्या और पॉजिटिव सिल्कियो, सक्रिय पेशेंट सिल्को को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि देश के सभी राज्यों में एक साथ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो सके।
3-आपके द्वारा वैक्सीन के दामों को लेकर आश्वासन दिया गया है। हमारा अब यह भी अनुरोध है कि एक वैक्सीन एक मूल्य की नीति अवश्य लाई जाए ताकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को अपने संसाधनों का अधिकतम मितव्यता से को विभाजित संघर्ष के दूसरे आयामों पर रचनात्मक व्यय करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को टीकाकरण के संबंध में पांच सूत्री अनुरोध के साथ लिखा; राज्यों को उनके सक्रिय कैसोलेड और जनसंख्या के अनुपात में टीकों के आवंटन की माँग करता है, टीकों पर करों की छूट। pic.twitter.com/fyhG8Iqs0W
– एएनआई (@ANI) 28 अप्रैल, 2021
4-चूंकि कोविद वैक्सीन आज एक प्राण रक्षक के रूप में सामने आई है, इस पर से सभी कर हटाए जाने चाहिए ताकि ये कम से कम दामों पर उपलब्ध हो सकें।
5-पूरे देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 150-200 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता होगी। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैकसीन निर्माण क्षमता कम प्रतीत होती है, जो एक साथ पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति त्वरित गति से नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार वैक्सीन को लेकर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें। अन्य कपणियों में भई ये वैक्सीन का उत्पादन करवाने की व्यवस्था करें ताकि पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने में इतना विलबं ना हो कि वैक्सीन निरर्थक साबित हो जाए।
।
| Homepage | Click Hear |
