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सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के उन फैसलों पर संदेह जाहिर किया है, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (5) की व्याख्या की गई थी। इस फैसले में कहा गया है …
