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नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से रोजकार 21 साल कर दी जाएगी। उसी के साथ शराब की सभी सरकारी दुकानों को बंद करने की भी बात कही। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कदम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। शराब माफिया को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
वहीं इस ऐलान के बाद विपक्षी दल इस फैसले का पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मंगलवार को उपराज्यपाल के साथ बैठक कर इस फैसले पर दिल्ली बीजेपी अपना विरोध दर्ज करेगी और इस निर्णय को लागू नहीं होगा।
शराब से आय बढ़ाने की बात
आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर शराब के ठेके खुलने की जल्दबाजी है। वे कहते हैं कि हैरानी वाली बात तो यह है कि शराब से आय बढ़ाने की बात की गई है। 5000 करोड़ रुपये से 8000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के टारगेट की बात की गई है। दुख होता है यह देखकर की एक सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर धकेल रही है।
उन्होंने कहा कि क्या सरकार को यह पता नहीं है कि शराब पीने से और अपराध बढ़ते हैं, घर परिवार तबाह होते हैं, एक मां की गोद सूनी होती है, एक बहन का सुहाग उजड़ता है और जो अपराध बढ़ते हैं यह कोई नई बात नहीं है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को शराब की राजधानी बनाना चाहते हैं? क्या इसी दिन के लिए दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना था। क्या इसी दिन के लिए वे उपराज्यपाल से ज्यादा अधिकार की मांग कर रहे हैं ताकी वह मनमानी कर सकते हैं और दिल्ली के लोगों को संकेत में धकेल सकते हैं।
आदेश गुप्ता ने कहा कि मुझे ध्यान है जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय उन्होंने कहा था कि हम नशे के खिलाफ जंग छेड़ देंगे, नए पुनर्वसुधर केंद्र खोलेंगे, नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे। इस पर कुछ काम नहीं किया गया, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि राजधानी दिल्ली को एक बीमार दिल्ली, कर्जे से डूबी दिल्ली, मौत से झूझी दिल्ली बनाना चाहते हैं।
जांच की मांग
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से साफ होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। सरकारी शराब के ठेकों को बंद करके प्राथमिक शराब माफिया की एंट्री की योजना बना रहे हैं। बहुत बड़े कार्यक्रमों की बू आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। मंगलवार को उपराज्यपाल से हम मिलने वाले हैं, विपक्ष के नेता भी मौजूद होंगे। हम इस शराब नीति के खिलाफ अपनी बात आगे रखेंगे। ‘
कोई भी नई शराब का ठेका न खोलने वाली बात का खंडन करते हुए गुप्ता कहते हैं कि खुद उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर वार्ड में तीन शराब की दुकानें खुलेंगी। गुप्ता ने कहा, ‘वो एक नक्शा दिखा रहे हैं, दिल्ली का नक्शा है। जो पर वो दिखा रहे हैं कि इधर शराब की दुकानें कम हैं, वहां बहुत हैं और जहां कम हैं वहां हम खुलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सरकार ऐसा करती है, सरकार अगर करना ही चाहती है तो प्रदूषण से लड़ने के लिए काम करे, पानी की सप्लाई और सीवर लाइन पर काम करें। ऐसा नक्शा दिखाते की इन स्थानों पर पोल, सीवर पाइपलाइन और पानी की समस्या का समाधान करेंगे, तो अच्छा लगता है। लेकिन ये सरकार लोगों को शराब परोसने की तैयारी कर रही है। इस नीति के खिलाफ हम अपना विरोध जारी रखेंगे। ‘
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