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देश के पांच राज्यों में 27 मार्च से पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। इसको लेकर सियासी मैदान में उतरे राजनीतिक दलों की तरफ से वोटरों को लुभाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक तरफ जहां चुनावी रैलियों कर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वोटरों को रिझाने के लिए उनकी तरफ से जारी चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली सरकार की ओर से जनता को दी गई रियासत की झलक भी दिख रही है।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से विधानसभा चुनाव के दौरान कई वादे किए थे। उनमें से एक बिजली बिल के 200 यूनिट तक की माफी और महिलाओं के लिए डीओटी बसों में मुफ्त यात्रा थी। अब इस बार के विधानसभा चुनावों में कुछ इसी तर्ज पर रानजीटिक पक्षों की तरफ से वादे किए जा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव में दिल्ली की तर्ज़ पर वादे
कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव से पहले वहां के मतदाताओं को रिझाने के लिए दिल्ली की तर्ज पर ही वहां पर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने असम के वोटरों से कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में यह बिजली बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केरल में भी असम की तर्ज पर 100 यूनिट तक वहां के लोगों को मुफ्त बिजली का वादा किया है।
बीजेपी की भी वोटरों को रिझाने की कोशिश
उधर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी का किला फतह करने के लिए पूरे दमखम के साथ उड़ी भी कुछ इसी अंदाज में वोटरों को रिझाने के लिए चुनावी वादे कर रही है। कुछ दिल्ली की तर्ज पर ही बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो में वादा किया है कि बंगाल में उनकी सरकार बन रही है जहां एक तरफ 200 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी।
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