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भारत-पाकिस्तान के बीच के संबंध सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देशों मे फरवरी में एलओसी पर संघर्ष विराम के सभी समझौतों का कड़ाई से पालने करने पर सहमति जताई थी। ऐसा माना जा रहा था कि अब दोनों देशों के बीच के रिश्तों में कुछ बेहतर होगा। बुधवार को भी पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास के आयात को मंजूरी देकर राहत बेहतर करने के संकेत दिए थे, लेकिन बाद में आयात की मंजूरी वाला फैसला पलट दिया गया। पाकिस्तान अपना असली रंग दिखा ही देता है, अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कर रहा है। अगस्त 2019 में भारत ने लोकसभा और राज्यसभा में एक विधेयक के जरिए जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खारिज कर दिया था। यहां से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किए गए और अनुच्छेद 35 ए को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।
बता दें कि दोनों देशों के बीच इन दिनों बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद युसूफ आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने ऐसी किसी भी बातचीत के होने की बात नहीं कही है। पाकिस्तान के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया है कि वह आर्टिकल 371 का मुद्दा उठा रहे हैं जो उत्तर-पूर्व में कई राज्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर में भी यह लागू हो।
अनुच्छेद 371 के तहत अधिकांश प्रावधान – उत्तर-पूर्व में आदिवासी समुदायों और संरक्षण की रक्षा करने के लिए थे। मुख्य रूप से यह मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों को प्रभावी हैं। अनुच्छेद 371 के तहत, संविधान में पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं, जो जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 35 ए के तहत थे।
अगस्त 2019 में, जब जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को हटा दिया गया था, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को आश्वासन दिया था कि अनुच्छेद 371 के तहत उत्तर-पूर्व में कोई बदलाव की योजना नहीं बनाई गई थी।
इससे पहले भी पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि जब तक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की चेतावनी नहीं होती है तब तक दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब तक नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के लिए है अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर देता, राहत सामान्य नहीं हो सकती।
कपास और चीनी के आयात का निर्णय पलटा
पड़ोसी मुल्क ने भारत से चीनी और कपास के फैसले के फैसले को 24 घंटे के अंदर बदलने दिया है तो राहत में सुधार के लिए वह शर्त रख दी है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब तक नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर देती है, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं।
कुरैशी का यह बयान इमरान खान की कैलकुलेटर के उस फैसले के बाद जिसका भारत से कपास और चीनी माल के निर्णय को उलट दिया गया। एक दिन पहले ही इकॉनमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी (ECC) ने इसकी मंजूरी दी थी। लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद आनन-फानन इमरान सरकार ने कदम पीछे खींच लिए।
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