भारत और ब्रिटेन ने मंगलवार को दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी की ओर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप 2030 को मंजूरी दी। साथ ही दोनों देशों ने अवसरों और क्षमताओं का पूरा लाभ उठाने के लिए आरंभिक तटस्थ कीकर्ष हासिल करने के लिए नई से अंतरिम सतर्कता समझौते पर विचार करने सहित सतर्कता और सटीक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। यह निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने डिजिटल माध्यम से आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान के लिए किया।
सम्मेलन के दौरान नई भारत-ब्रिटेन वैश्यविक नवाचार साझेदारी शुरू करने, प्रवासन और भाषण, डिजीटल और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऊर्जा और दवाई सहित अन्य क्षेत्रों में साझेदारी के नौ समझौतों पर भी हसताक्षर किए गए। साथ हींचीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी हुई है। मोदी और जॉनसन ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों में यह निहित करने, समर्थन देने या उसे वित्त पोषित करने और पनाह देने की कड़े शब्दों में निंदा की। वार्ता पर जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, ” आतंकवाद का मुकाबला करने और इससे संबंधित सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के अलावा अतिवाद और कट्टरवाद के बढ़ते मामलों पर अनुभव साझा करने पर दोनों नेता सहयोग जारी रखने पर सहमति हुई। ”
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेता को विभाजित -19ek, उपचार और निदान के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर अधिक प्रतिक्रिया हुई। इसके अलावा नाक के माध्यम से दिए जाने वाले टीके, और नैदानिक परीक्षण में सहयोग सहित संज्ञा अनुसंधान पर भी दोनों प्रमुखों ने बल दिया। दोनों पक्षों की ओर से वाणिज्यिक भागीदारी की शुरुआत करने की घोषणा को विदेश मंत्रालय ने ‘एक और कीमती घोषणा करार दिया। जॉनसन के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक अरब पाउंड के नए व्यापार और निवेश की प्रधान द्वारा की गई घोषणा से ब्रिटेन में 6,500 से अधिक निवेश सरजीत करेंगे।
इस पैकेज में ब्रिटेन में 53.3 करोड़ पाउंड का नया भारतीय निवेश शामिल है। इससे स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 6,000 से अधिक राशि सज्जित होने का अनुमान है। बयान के अनुसार इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का 24 करोड़ पाउंड का निवेश शामिल है। यह ब्रिटेन में निवेश और नए बिक्री कार्यालय में किया जाएगा। इससे एक अरब डॉलर से अधिक का नया कारोबार सजीत होने का अनुमान है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि इस सम्मलेन में भारत और ब्रिटेन के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत की है और साथ ही कहा कि यह सड़क दोनों देशों की जनता के स्तर पर संपर्क, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों तक गहरे संबंधों और मजबूत बातचीत-प्रदान का रास्ता साफ होगा। बयान में कहा गया कि एक और बड़ी घोषणा दोनों देशों के बीच बढ़ी व्यापार साझेदारी को दर्शाती है।
यह पूछे जाने पर कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े के प्रत्यर्पण को लेकर क्या दोनों नेताओं के बीच कोई चर्चा हुई, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण के बारे में भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि आर्थिक भगोड़ों को मुकदमे के लिए जल्द से जल्द भारत भेजना चाहिए। बैठक के नतीजे के बारे में चक्रवर्ती ने कहा कि हालांकि यह डिजिटल शिखर सम्मेलन था, लेकिन वार्ता ने एक नई ऊंचाई तय की है और कई उतरनों में इसके दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करना और साइबर हमलों सहित रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। साथ ही इस दौरान रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास पर भी चर्चा हुई।
दोनों नेताओं ने कोविड -19 की ताजा स्थिति के साथ ही इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जारी सहयोग और टीके को लेकर सफल साझेदारी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर भारत को तत्परता से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जॉनसन का धन्यवाद किया जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पिछले साल भर के दौरान ब्रिटेन और अन्य देशों तक दवाईयां और टीके की आपूर्ति के माध्यम से सहायता पहुंचाने के लिए। भारत की भूमिका की सराहना की। दोनों प्रमुखों ने विश्व की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच व्यापार की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक भागीदारी की शुरुआत की और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया।
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