भारत सरकार ने विदेशों से मिली मदद के रूप में ऑक्सीजन और मेडिसिन को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सूचीबद्ध किया है। केंद्र ने रिले सामग्री के लगभग 40 लाख विभिन्न सामग्री को 24 अलग-अलग श्रेणियों में सूचीबद्ध किया है। राज्यों में वितरण स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सामान का वितरण उन राज्यों में पहले किया जा रहा है जहां पर बीईएपीपी मशीनें, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, पल्स ऑक्सीमीटर, फ्लेविपैयर, रेमेडिसर, पीसीई और फेस जैसी चीजों की ज्यादा जरूरत है।
सरकारी बयान में कहा गया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राहत सामग्री देने के लिए पूरे ऑपरेशन का विवरण दिया गया है। इसलिए वितरण रणनीति का उद्देश्य प्रोत्साहन में सुधार करना है। वहाँ माना जा रहा है कि सहायता की प्रक्रिया जल्द ही आवश्यक है क्योंकि कई मशीनें अब खराब हो रही हैं और केंद्र सरकार के मुताबिक सामान को टैली करने की प्रक्रिया, फोटो को खोलना और उनकी देखरेख करना जरूरी है।
ऑपरेशन करते हैं पर है नजर रख रहा है के के लिए टीम का गठन
इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए नीति आयोग के तहत एक उच्च स्तरीय समिति, नीति आयोग के सीईओ और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल किया गया है। उसी राज्यों को राहत सामग्री देने के लिए राज्य लॉजिस्टिक फर्म कॉनकॉर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
कई देशों से है मिल हो रहा है मदद करो
नीति आयोग ने निजी क्षेत्र, संघों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त राहत सामग्री के वितरण की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष और डिजिटल डायमंडबोर्ड भी स्थापित किया है। ये सामान को लाभार्थी तक ले जाता है। देश में को विभाजित मामलों में तेजी के बाद विभिन्न देशों से दान के रूप में चिकित्सा संबंधी सामान आना शुरू हो गया है और उन्हें विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।
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