महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के संक्रमण की गति पूरे देश से ज्यादा है। हर दिन आने वाले नए केसों में से कमोबेश आधे मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। इस बीच सूबे के मंत्री असलम शेख ने तंज कसते हुए कहा है कि हमने अपनी टास्क फोर्स से कहा है कि वह जांच करे कि आखिर चुनावी राज्यों में मामला क्यों नहीं बढ़ रहा है। असलम शेख ने कहा, ‘हमने को विभाजित टास्क फोर्स से कहा है कि वह इस बात की स्टडी करे कि आखिरकार महाराष्ट्र में ही कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं। कई मंत्री भारी भीड़ के बीच चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। इसके बाद भी कोरोना के केसों में इजाफा नहीं हो रहा है। ‘
इससे पहले बीते सप्ताह महाराष्ट्र के सीएम कोटव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मिलने को लेकर कहा था कि मैं दूसरे राज्यों को लेकर बात नहीं करूंगा। लेकिन हमने तेजी से टेस्टिंग की है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा केस मिल रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में किसी राज्य का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने यह संकेत जरूर किया कि दूसरे राज्यों में कोरोना टेस्टिंग कम हो रही है। देश में डेढ़ लाख से ज्यादा कोरोना केस रविवार को सामने आए हैं, जो देश में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की बाढ़ ने शक्तियों को बढ़ा दिया है और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं।
हमने COVID19 टास्क फोर्स से यह अध्ययन करने के लिए कहा है कि केवल महाराष्ट्र में मामले क्यों बढ़ रहे हैं और उन राज्यों में नहीं जहां चुनाव हो रहे हैं। कई मंत्री वहां बड़े पैमाने पर सभाएं कर रहे हैं, लेकिन वहां COVID मामलों में कोई उछाल नहीं है: महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख pic.twitter.com/7ye7Oj45bT
– एएनआई (@ANI) 11 अप्रैल, 2021
जीवनरक्षक इंजेक्शन रेमडेसिवेर के एक्स पर रोक दिया गया
इस बीच कोरोना संक्रमण से सामना के लिए जीवनरक्षक कहे जा रहे रेमदेसीवीर इंजेक्शन के एक्स पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। भारत सरकार में देश में हालात सुधरने तक के लिए इस रोक का ऐलान किया है। बीते कुछ दिनों में रेमडेसिवर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही थी। ऐसे में सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश में 11 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और इसके चलते इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इस मांग में और इजाफा हो सकता है। ऐसे में सरकार ने भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए इंजेक्शन के एक्सपर्ट पर रोक का फैसला लिया है।
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