मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को और भी नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले से अब महाराष्ट्र की रिटेल ट्रेडर्स एसोशिएशन ने नाराजगी दिखाई है, एसोशिएशन का कहना है कि लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं और लॉकडाउन के चलते इसका असर उनकी रोजीरोटी पर हो रहा है।
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा कि धार्मिकराष्ट्र कैलकुलेटर ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, शाह ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने एक बाद भी हमें इस बारे में बातचीत नहीं की और नाही ही हमने कहा है कि ये सबके चलते कैसे बने नुकसान हो रहा है इसका असर व्यापार और रोजगार पर किस तरह से हो रहा है।
सरकार ने हमारे बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया जैसे कि कोई नुकसान को देखते हुए विशेष पैकेज या सब्सिडी दी जाए। अगर हम 95% असंगठित रिटेल क्षेत्रों की बात करते हैं तो 4 अप्रैल से 31 मई तक छोटे और मध्यम आकार के रिटेल सेल लगभग 69500 करोड़ के व्यापार का घाटा होगा।
सरकार ने मुंबई जैसे शहर का भी उल्लेख नहीं किया है, जहां कोरोना मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं और यहां पर याचिका की प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं की जाती है।
ई-कॉमर्स और ऑफ़लाइन व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है जो बिना किसी डर के अधिसूचना का उल्लंघन कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं और महाराष्ट्र के छोटे व्यापारियों के कारोबार को नष्ट कर रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स के प्रथम व्यावसायिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने पर FRTWA ने अदालत का रुख करने का फैसला किया है। हम कानूनी राय करेंगे और हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और राज्य सरकार से ई-कॉमर्स के लाइसेंस रद्द करने के लिए कहेंगे जो महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन कर रहे हैं।
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