सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उन वकीलों की सोच में हैं गड़बड़ जो रिटायमेंट की उम्र के चलते नहीं बनना चाहते हैं जज

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायमेंट की उम्र 62 से उठकर 65 वर्ष करने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वकीलों की सोच में कुछ चमक है, अगर वे रिटायमेंट की उम्र के कारण जज नहीं बनना चाहते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की शीर्ष वाली पीठ उस समय आश्चर्यचकित रह गई, जब एक मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि वह कुछ बहुत ही अच्छे वकीलों को जानते थे, जो उच्च न्यायालय के जज नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वहां रिटायरमेंट की उम्र 62 साल थी।

जज एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम पीठ ने कहा, “आप क्या कह रहे हैं? उनकी सोच में कुछ झटका है, वे जज नहीं बनना चाहते हैं और आप उन्हें बेहतरीन वकील कहते हैं!”

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने के लिए केंद्र सरकार को उचित जवाब देने की मांग की गई थी। की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जज 65 साल पर रिटायर होते हैं।

उपाध्याय ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरह संवैधानिक कोर्ट है, इसलिए उनकी रिटायरमेंट की उम्र में भी एकरूपता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “दोनों संवैधानिक अदालतें हैं और रिकॉर्ड की अदालतें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ हाईकोर्ट भी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। दोनों न्यायालयों के न्यायाधीश भी समान पद की शपथ लेते हैं। ऐसे में, हाई कोर्ट के जज को जल्दी रिटायर होने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? वहाँ भी एकरूपता होनी चाहिए। ”

पीठ ने उपाध्याय से पूछा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ली है कि क्या वे 62 के बजाय 65 साल पर रिटायर होने चाहते हैं? साथ ही पीठ ने यह भी कहा, “आपने क्या पूछा है?

वकील ने जवाब दिया कि रिटायमेंट की उम्र में अंतर होना तर्कहीन प्रतीत होता है, लेकिन अदालत का तर्क नहीं है। पीठ ने इस पर टिप्पणी की, “यह कैसे तर्कहीन है? कॉन्स्ट में एक प्रावधान है जिसने रिटायरमेंट की उम्र निर्धारित की है। इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि यह तर्कहीन है। ”

उपाध्याय ने भारत के विधि आयोग के साथ एक प्रतिनिधित्व के रूप में अपनी याचिका को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की मांग की। हालांकि, अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, “आपने विधि आयोग में रिक्ति को भरने और इसे कार्यात्मक बनाने के लिए इस अदालत में याचिका दायर की है। एक बार जब आप उस याचिका में सफल हो जाते हैं, तो आप लॉ कमीशन के पास जा सकते हैं। “

उपाध्याय की जनहित याचिका में कहा गया था कि रिटायर की उम्र में एकरूपता न केवल मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए आवश्यक है, बल्कि बेंच में निष्पादन कानूनी प्रतिभा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच समन्वयता की आशंका को कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बराबर करना उचित था।