नई दिल्ली: जस्टिस नुरलती वेंकट रमना आज भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 11 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित सुप्रीम कोर्ट के कई जज उपस्थित रहे। अल्पभाषी और सौम्य स्वभाव के जस्टिस रमना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का होगा।
उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा
27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में जन्मे जस्टिस रमना ने किशोर आयु में ही तटीय आंध्र और रायलसीमा के लोगों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे जय आंध्र आंदोलन में हिस्सा लिया। वह कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति से जुड़े रहे और कुछ समय तक पत्रकारिता भी की। फरवरी 1983 में वकालत शुरू करने वाले रमना आंध्र प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहने के अलावा केंद्र सरकार के भी कई विभागों के वकील रहे। 2000 में वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज बने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी नियुक्ति से पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। इस तरह वह 16 महीने तक इस महत्वपूर्ण पद पर रहेगा।
जस्टिस रमना के चर्चित फैसले
पिछले कुछ वर्षों में जस्टिस रमना का सबसे चर्चित फैसला जे-कश्मीर में इंटरनेट की खोज का रहा है। सांसदों / विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की तेज़ सुनवाई के लिए हर राज्य में विशेष न्यायालय बनाने का आदेश देने वाली बेंच की कूद भी उन्होंने ही की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यालय को सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में लाने का फैसला देने वाली बेंच के भी जस्टिस रमना सदस्य बने हुए हैं।
जस्टिस रमना की शीर्ष वाली 5 जजों की बेंच ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले की दोषियों की क्यूरेटिव याचिका खारिज की थी। इसके बाद उनकी फांसी का रास्ता साफ हुआ। 26 नवंबर 2019 को जस्टिस रमना की शीर्ष वाली बेंच ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़णवीस सरकार को अगले दिन विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश दिया था। इसके बाद फड़णवीस सरकार गिर गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस के 6 पद खाली
पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई हो रही है। इस व्यवस्था को बेहतर बनाना और उचित स्थान पर पुन: नियमित परीक्षण शुरू करवाना करनाौर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना की मुख्य ज़िम्मेदारियों में से होगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट में जज के 6 पद खाली हैं। उन पर नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश भेजना भी उनकी प्राथमिकता होगी।
।
| Homepage | Click Hear |
