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जम्मू कश्मीर में विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार जम्मू कश्मीर के लिए 108621 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एजेंसी को उनका काम आजादी से करने देना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में जम्मी एकता की जड़े मजबूत करने के बाद अब प्रदेश में विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार जम्मू कश्मीर के लिए 108621 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। जम्मू में इसकी जानकारी प्रदेश के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पत्रकारों को दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए यह बजट न केवल जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है बल्कि यहां पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही यहाँ के लोगों के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।
मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को यह बजट सेकार करेगा क्योंकि इस बजट से जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन गया है। इस बजट में कृषि को 208 करोड़, ग्रामीण विकास को 4817 करोड़, पर्यटन को 786 करोड़, स्वास्थ्य को 1456 करोड़, हाउसिंग और अर्बन विकास को 2710 करोड़, जल शक्ति को 6346 करोड़, शिक्षा को 1873 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसा पहले भी आता रहा है, लेकिन यह परिवर्तन आये और काम हो इस बार का बजट यही अवसर देता है। उन्होंने कहा कि हर एक कार्य की निगरानी सरकार और जनता भी करती है।
जम्मू कश्मीर के बजट के साथ यहां की पूर्व सरकारों द्वारा किए गए दुरुपयोग पर मनोज सिन्हा ने कहा कि देश मे संस्थाएं उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए।
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