मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के एनसीपी नेता नवाब मलिक ने रेमडेसिवर इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली सभी कंपनियों को धमकाया है और महाराष्ट्र को ये दवा देने के लिए मना किया है। आरोप है कि केंद्र ने इन कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने तक जारी किया है।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, “हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने रेमदेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली कंपनियों के निर्यात पर पाबंदी लगाई। अब ये 16 कंपनियां विदेश में दवा निर्यात नहीं कर पा रही हैं। वह देश के भीतर ही बेचने की अनुमति है। मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उन कंपनियों से संपर्क किया। इसके लिए कंपनियों ने जब केंद्र से अनुमति मांगी, तो कंपनियों से कहा गया कि अगर आपने महाराष्ट्र सरकार को ये दवा दी, तो कार्रवाई की जाएगी। “
नवाब मलिक ने आगे कहा, “हमें लगता है कि केंद्र का ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा के बिना मर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना चाहती है, तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। ये गलत है। इन तथ्यों को का रवैया नहीं है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत के हैं या नहीं, ये केंद्र की सरकार तो दर्ज करेगी। “
महाराष्ट्र में रेमडेसिवर इंजेक्शन की किल्लत
एक दिन पहले महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के मंत्री राजेंद्र शिंगाने ने कहा था कि राज्य में अगले दो-तीन दिन तक रेमडेसिवर इंजेक्शन की 12 से 15 हजार खुराक की कमी रहेगी जिसका उपयोग करने वाले -19 रोगियों का इलाज होता है। उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों ने रेमडेसिवीर के उत्पादन में वृद्धि की है लेकिन नए खेप के बजार तक पहुंचने में समय लगेगा।
शिंगाने ने बताया, “रेमडेसिववीर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है लेकिन बाजार तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। अगर हम 10 से 12 प्रतिशत की किल्लत पर विचार करें तो महाराष्ट्र में अगले दो-तीन दिन: 12 से 15 हजार रेमडेसिवर इंजेक्शन की खुराक की कमी बनी रहेगी। “
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