पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली और कूचबिहार इलाके में चार लोगों की मौत हो गई। कूचबिहार में चार लोगों की मौत पर जारी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने किसी भी राजनीतिक दल के कूचबिहार जाने पर रोक लगा दी है।) चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी ने आयोग पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि चुनाव आयोग को एमसीसी (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) का नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए।
रविवार को कूचबिहार मामले पर ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा, चुनाव आयोग को एमसीसी का नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए। भाजपा भले ही अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन इस दुनिया में मुझे कोई भी अपने लोगों के साथ होने और उनके दर्द बांटने से नहीं हो सकता। ‘ उन्होंने आगे लिखा, वे मुझे कूचबिहार में अपने भाई-बहनों से मिलने से तीन दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन रहूंगी।
EC को मोदी आचार संहिता के रूप में MCC का नाम बदलना चाहिए!
बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं मुझे अपने लोगों के साथ होने और अपना दर्द साझा करने से रोक सकता है।
वे मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों के पास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं 4 वें दिन वहां जाऊंगा!
– ममता बनर्जी (@ ममताअफिशियल) 11 अप्रैल, 2021
दरअसल, चुनाव आयोग ने किसी भी नेता के कूचबिहार जाने पर 72 घंटे तक रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद ममता बनर्जी के कूचबिहार दौरे पर पर विराम लग गया है। हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो रविवार को कूचबिहार होगी।
यहां जानना जरूरी है कि निर्वाचन आयोग ने कूचबिहार जिले में हिंसा के बाद शनिवार को पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ पाबंदियों लगाई हैं। आयोग ने कानून-व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ने की किसी भी आशंका से बचने के लिए कूचबिहार जिले में अगले 72 घंटे तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा राज्य में पांच चरण के दौड़ से पहले प्रचार खत्म करने की सीमा 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है।
राज्य में चौथे चरण के दौड़ के दौरान शनिवार को जिले में कथित तौर पर स्थानीय लोगों द्वारा केंद्रीय बलों पर हमले और उनकी राइफलें छीनने की कोशिश के बाद केंद्रीय बलों द्वारा की गई चेतावनी में चार लोगों की मौत के बाद आयोग ने यह पाबंदियां लगाई हैं। निर्वाचन आयोग के आदेश में कहा गया, “भारत निर्वाचन आयोग निर्देश देता है कि पांच चरण (17 अप्रैल को होने वाले चुनाव) के लिए चुनाव प्रचार नहीं होने की अवधि को बढ़ाकर 72 घंटे किया जाएगा।
आयोग ने कहा कि मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार की इजाजत नहीं दी जाएगी ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें। आम तौर पर दौड़ से 48 घंटे पहले रोक दिया जाता है। आदेश में यह भी कहा गया कि नौ विधानसभा क्षेत्रों वाले कूच बिहार में जहां शनिवार को संपन्न हो गया है वहां कोई भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अन्य दल के राजनेता को अगले 72 घंटे तक जिले की भौगोलिक सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ।
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