हर दिन आ रहे 3.50 लाख से अधिक कोरोना केसों और हजारों मरीजों की मौत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि क्या केंद्र सरकार पिछले साल की तरह पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी? नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ। वीके पॉल से बुधवार को जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिबंधों को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कुछ और करने की जरूरत पड़ती है तो उसको लेकर हमेशा चर्चा की जाती है।
वीके पॉल ने कहा, यदि संक्रमण बहुत बढ़ जाता है तो चेन को तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। लोगों की आवाज़जही रोकी जाती है। इस संबंध में 29 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि हमें ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन इलाकों में संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां पर सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार निर्णय लेंगी इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभा। शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा घर, रेस्ट्रां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
#घड़ी | डॉ। वीके पॉल, NITI Aayog, जब पूछा गया कि क्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मामलों में वृद्धि का एकमात्र समाधान है, तो कहते हैं, “… अगर कुछ और आवश्यक है तो उन विकल्पों पर हमेशा चर्चा की जा रही है। पहले से ही राज्यों के लिए एक दिशानिर्देश है कि चेन को दबाने के लिए प्रतिबंध लगाए जाएं। ट्रांसमिशन के लिए। ” pic.twitter.com/VBiSXWyTE7
– एएनआई (@ANI) 5 मई, 2021
उन्होंने कहा कि इसके अलावा साफ कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय हालात का आकलन करें और उस हिसाब से फैसला लें। इस अदिव्यरी के आधार पर राज्य सरकारें निर्णय ले रही हैं। ये गाइडलाइंस के अलावा अगर कुछ और जरूरत पड़ती है तो उन विकल्पों पर भी विचार किया जाता है। राज्य सरकारों को संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है।
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