राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एपिसोड नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा और दिल्ली को मांग से कम ऑक्सीजन का विभाजन क्यों हुआ है?
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र से यह सवाल किया है। बेंच ने सरकार से कहा कि या तो आप इसके लिए उचित और तर्क कारण बताएं या परिस्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन आवंटन के अपने आदेश को संशोधित करें।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि उन्होंने (केंद्र) बेंच को इसका ।at अच्छा जवाब देंगे। मेहता ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से अधिक ऑक्सीजन देने के लिए उचित व तर्क कारण बताएगी। मेहता ने नोट को बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जिनकी मांग से कम ऑक्सीजन आवंटित किया गया है।
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उन्होंने कहा कि हमने तर्कसंगत निर्णय किया है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि कई राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की मांग और उन्हें किए गए आवंटन की एक सूची पेश की है। मेहरा ने आरोप लगाया कि सिर्फ दिल्ली को मांग के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों को केंद्र सरकार की मांग से ज्यादा आक्सीजन दे रही है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी और बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर से 700 मिलियन टन ऑक्सीजन केंद्र से पूछा था। केंद्र सरकार ने दिल्ली को सिर्फ 480 मिलियन टन ऑक्सीजन कोटा आवंटित किया। मेहरा ने नोट को बताया कि दिल्ली को जितना आवंटन किया गया है, उसकी भी पूरी सप्लाई नहीं की गई है।
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