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एजेंसी, इस्लामाबाद
द्वारा प्रकाशित: देव कश्यप
Updated Wed, 31 Mar 2021 02:29 AM IST
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
– फोटो: twitter.com/PakPMO
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एक अधिकारी ने बताया कि हमने प्रतिबंध हटाने के लिए ईसीसी से एक सप्ताह से भी पहले लिखित अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि समन्वय समिति के निर्णय को स्पष्ट अनुमोदन के लिए फेडरल में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय एवं कपड़ा मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इस आवेदन को इसीसी के समक्ष प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है।
पाक में कपास की कम पैदावार के चलते भारत से इसके आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री खान, जो कोरिया और टेक्सटाइल मंत्रालय के प्रभारी भी हैं, उन्होंने पहले ईसीसी के सामने रखी जाने वाली रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दी है। भारत से आने वाले कपास पर प्रतिबंध समाप्त करने की मांग से वेल्यू-एडेड टेक्सटाइल क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी, जो सस्ता अनैतिक माल प्राप्त करना चाहता है।
कुकिंग कॉटन आरट में भारत से कई फायदे हैं
कपास और यार्न की कमी के कारण, पाकिस्तान में लोगों को अमेरिका, जेस और उज्बेकिस्तान से कपास पकाने को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन यह आगे भारत से न सिर्फ काफी सस्ता होगा बल्कि यह तीन से चार दिनों के भीतर पाकिस्तान पहुंच सकेगा। बाकी देशों से कपास संग्रहण का आयात पाकिस्तान के लिए स्पष्ट होने के साथ-साथ यह देश तक पहुंचने में एक से दो महीने का समय लगता है।
अनुच्छेद -370 खत्म होने के बाद पाक ने रद्द कर दिया था
पाकिस्तान ने व्यापार क्षेत्र के कई मामलों में भारत से संपर्क तोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। 2019 में जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपना व्यापार रद्द कर दिया था। लेकिन इसके बाद उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले मई -2020 में पाक ने को विभाजित -19 महामारी के चलते भारत से दवाओं और कच्चे माल पर रोक रोक भी खत्म कर दिया था।
कम मांग-आपूर्ति का अंतर होगा
पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सेस एसोसिएशन के चेयरमैन खुर्रम मुख्तान ने कहा कि भारत से कच्चे कपास, यार्न और ग्रे फ़ब्रिक का आयात शुरू होने से मांग-आपूर्ति के बीच का अंतर कम करने में मदद मिलेगी। पाक में वार्षिक कपास उपभोग का अनुमान न्यूनतम 1.2 करोड़ गांठ है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल पाक में 77 लाख गांठ कपास का ही उत्पादन होगा।
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