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केंद्रीय अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर होली, बिहू, शब-ए-बारात जैसे त्योहारों के दौरान पाबंदियों पर विचार करने की बात कही है। इस पत्र में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद जैसे उत्सवों के दौरान पाबंदियों पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के एक स्थान जुटने पर रोक के लिए प्रशासन ऐसे निर्णय ले सकता है।
स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव आरती आहूजा की ओर से लिखित गए पत्र में राज्यों से कहा गया है कि वे त्योहारों के मद्देनजर पाबंदियों पर विचार कर सकते हैं। राज्यों की ओर से लहारों के दौरान भीड़ जुटने से रोकने के लिए डिजास्टर प्रबंधन एक्ट के सेक्शन 22 के तहत राज्य अपनी ओर से सख्ती के फैसले ले सकते हैं। इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि इस मुकाम पर यदि हम ढील बरतते हैं तो अब तक कोरोना से जंग में जो उठ पाया है, वह खत्म हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन और भीड़ जुटने से रोकना ही संक्रमण के प्रसार को थामने का प्रभावी उपाय है।
इस बीच गुजरात सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में होली का त्योहार सीमित तरीके से और पारंपरिक तौर पर ही मनाया जाए। सरकार ने आदेश दिया है कि कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोगों को पूरी सतर्कता और होगी और सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने की अनुमति नहीं होगी। होली के दिन किसी भी तरह के बड़े आयोजन या फिर एक जगह पर बहुत से लोगों के काम करने से रोकना होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य अतिरिक्त सचिव राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों / प्रशासकों को लिखते हैं, “होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद-उल-फित्र की सार्वजनिक टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगाने और सामूहिक नरसंहार पर विचार कर सकते हैं”। pic.twitter.com/neGeJrzXZW
– एएनआई (@ANI) 24 मार्च, 2021
इससे पहले मंगलवार को बीएमसी ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर होली न मनाने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा दिल्ली में भी होली सहित कई त्योहारों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी होली पर भारी भीड़ान को रोकने के लिए ‘मेरा घर मेरी होली’ कैंपेन शुरू किया है और लोगों से अपील की है कि वे अपने घर पर ही त्योहार मनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हरनजिक तौर पर होली मनाने से बचने की सलाह दी है। यह ध्यान नहीं है, चंडीगढ़, उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
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