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मार्च महीने में एसएमएस स्क्रबिंग पॉलिसी की वजह से डिजिटल पेमेंट करने में मोबाइल यूजर्स को काफी दिक्कत आई थी। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है बैंक, एनबीएफसी सहित 40 बिजनेस एंटिटी की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि सभी व्यापार निकाय एसएमएस फ़िल्टरिंग से जुड़े सभी कंप्लायंस 31 मार्च, 2021 तक पूरे कर लें ताकि ओएमपी मिलने में कठिनाई हो। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बिजनेस एंटिटी को 1 अप्रैल से कस्टमर्स से कम्यूनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही मोबाइल और बिजली के बिल सहित तमाम यूयलिटी बिल की रेकरिंग सेवा में भी कठिनाई आ सकती है। रेकरिंग सेवा का मतलब हर महीने अदा किए जाने बिल से है। जिन यूजर्स ने अटारी रेकरिंग सर्विस का ऑप्शन चुना है, उन्हें पेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है।
अमेजन और नेटफिलक्स जैसी ओटीटी सर्विस को पेमेंट भी मुश्किल है
मोबाइल, यूटिलिटी बिल पर पैदा होने वाली डिक्कतों के अलावा अमेजन और नेटफिलक्स जैसी ओटीटी सेवा को भी पेमेंट लेने में दिक्कत आ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों के भारतीयों एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के अलावा टाटा और बीएसईएस जैसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को पेमेंट मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह है आरबीआई का एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर लागू होने वाला नया नियम। आरबीआई ने बैंक, कार्ड नेटवर्क और ऑफलाइन वेंडर्स को 31 मार्च तक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर लागू होने वाले नए नियम की कंप्लायंस पूरी तरह से करना होगा।
आरबीआई का नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा
नए नियम के मुताबिक बैंक को कस्टमर्स को पेमेंट डिडक्ट होने की तारीख से पांच दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। कस्टमर की मंजूरी मिलने के बाद ही यह राशि कस्टमर के खाते से महत्वाकांक्षा होगी। नए नियम के मुताबिक पांच हजार से ऊपर के रेकरिन पेमेंट के लिए बैंकों को ग्राहकों को वन-पासवर्ड पासवर्ड भी भेजना होगा। आरबीआई ने कहा है कि नया नियम नए वित्त वर्ष यानी 2021-22 से लागू हो जाएगा। हालांकि ज्यादातर बैंकों और वेंडरों ने कहा है कि इसके लिए वे तैयार नहीं हैं।
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