लोकायुक्त ने केरल के मंत्री केटी जलील को भाई-भतीजावाद मामले में दोषी पाया है और उन्हें पद छोड़ने के बारे में कहा है। लोकायुक्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्ता के दुरुपयोग, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और शपथ कार्यालय के उल्लंघन के आरोपों में दोषी पाने के बाद उन्हें मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में पद पर बने नहीं रहना चाहिए।
लोकायुक्त न्यायमूर्ति साइरिक जोसफ और उप लोकायुक्त हरुल उल राशिद की रिपोर्ट कृषि मंत्री के खिलाफ एक शिकायत पर आधारित हैं, उन्होंने कहा कि जलील ने अपने रिश्तेदार केटी अदीब को केरल अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम लिमिटेड में महाप्रबंधक नियुक्त करने के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया है।
लोकायुक्त ने रिपोर्ट में कहा कि कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए योग्यता को भी संशोधित किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक लोकायुक्त ने आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पास भेज दिया है।
लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने मंत्री से तत्काल इस्तीफा मांगा है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा है कि उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम को उन्हें हटा देना चाहिए।
मंत्री सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मामले को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और वह कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए फैसला लेगी। पूर्व राज्यपाल जस्टिस सदाशिवम और उच्च न्यायालय ने दो साल पहले याचिका खारिज कर दी थी। मैं अपने वूलों से सलाह लेने के बाद फैसला लूंगा।
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