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यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका की तरह ब्रिटेन सरकार ने चीन के शिनज प्रांत को उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सोमवार को चीन सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने जरा भी देरी न करते हुए इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में यूरोपीय संघ के राजदूत निकोलस शपूई को तलब कर विरोध दर्ज कराया है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उप विदेश मंत्री किन गैंग ने शपूई को यह स्पष्ट कर दिया है कि ईयू को अपनी गलती की गंभीरता समझनी चाहिए और भविष्य में चीन के साथ संबंध खराब न हों इसके लिए उसके लिए यह तुरंत सुधार होगा चाहिए।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने घोषणा की थी कि उनका देश पहली बार चीन के चार सरकारी अधिकारियों और शिनज पर्यटन के एक सुरक्षा निकाय पर यात्रा और वित्तीय प्रतिबंध लगाएगा। राब ने कहा, ‘हम अपने आंतरिक साझेदारों के साथ समन्वय करते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रतिबंध लगाए गए हैं।’
इससे पहले सोमवार देर रात बीजिंग ने भी ईयू के 10 सांसदों और 4 निकायों के प्रतिबंध की घोषणा की। चीन ने कहा कि इन सांसदों ने भ्रामक और झूठी परिवर्तन फैलाई हैं जिससे चीन की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा है।
चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘मानवाधिकारों के मुद्दे पर ईयू को दूसरों को भाषण देने से बचना चाहिए और न ही किसी के आंतरिक मामलों में घुसना चाहिए। उसे इस दोयम मार्गदर्शन के पाखंड को खत्म कर के गलत तरीके पर जाने से बचना चाहिए वरना चीन को भी पूरी तरह से व्यवहार करना चाहिए। “
बता दें कि कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने चीन के अधिकारियों पर उइगुर मुसलमानों के मानवाधिकार उत्पीड़न को लेकर प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साझा प्रयास के बाद इन प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। इसके जवाब में चीन ने भी प्रतिबंध लगाए हैं और साथ में कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है।
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