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सीरम ने राज्य सरकार के लिए वैक्सीन के दाम में 100 रुपये की कटौती की, जानिए क्या होगी नई कीमत

by Sneha Shukla

एक मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने वैक्सीन की कीमत में कटौती की है। एसआईआई की कोविशील्ड के मूल्य राज्य सरकारों के लिए 100 रुपये कम कर दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग मूल्य होने की वजह से विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। सीरम ने हाल ही में राज्य सरकारों को 400 रुपये में कोविशील्ड की प्रति डोज उपलब्ध कराने की जानकारी दी थी, जिसे अब छतकर 300 रुपये प्रति डोज कर दिया गया है।

कीमत में कमी किए जाने की जानकारी सीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक और सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा, ” सीरम की तरफ से एक परोपकारी कदम उठाते हुए, मैं तुरंत ही राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमत को 400 रुपये से छकर 300 रुपये करता हूं। इससे राज्य सरकारों के कोष से करोड़ों रुपये बचेंगे। इससे और अधिक वैक्सीनेशन किया जा सकेगा और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ”

कोरोना के खिलाफ जंग मेंOCजीआई ने जनवरी में दो वैक्सीन्स को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। इसमें एक सीरम की कोविशील्ड है और दूसरी भारत बायोटेक की देसी कोविक्सीन। मालिकों समय में केंद्र सरकार को सीरम ने एक डोज 250 रुपये की उपलब्ध करवाई, जिसके बाद इसकी कीमत दिनकर 150 रुपये कर गई। वहीं, जब एक मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के टीकाकरण का ऐलान किया गया, तब सेराम और भारत बायोटेक ने नई कीमत घोषित की। सीरम अब 300 रुपये में राज्य सरकारों और 600 रुपये में प्राथमिक अस्पतालों कोके देंगे। भारत बायोटेक कोविक्सीन की एक डोज 600 रुपये में राज्य सरकारों को देना होगा, जबकि केंद्रीय अस्पतालों के लिए यह कीमत 1200 रुपये तय की गई है।

अगले फेज के टीकाकरण के लिए बुधवार शाम चार बजे से पंजीकरण की भी शुरुआत हो गई है। कोविन और आरोग्य सेतु के माध्यम से 18 साल से 44 साल तक के लोग पंजीकरण करवा सकते हैं। हालांकि, पाठकों के समय में कोविन के सर्वर पर कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में वेबसाइट ने ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने अगले फेज के लिए मुफ्त में वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। मूल्यांकन में लोगों को टीका लगाया जाने के लिए तकरीबन तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना जताई गई हे। अभी तक केंद्र सरकार तकरीबन 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा चुकी है। वर्तमान में 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है।

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