MBBS करने वाले 2580 डाक्टरों की गांवों में होगी तैनाती, 65 हजार मानदेय देगी नीतीश सरकार

नीतीश सरकार गांवों में संविदा पर डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए 2580 पदों के सृजन की मंजूरी राज्य कैलकुलेटर ने दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा में मंगलवार को हुई क्रेन की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। यह नियुक्ति राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से नव उत्तीर्ण एमबीबीएस अभ्यर्थियों के लिए होगी। इन अभ्यर्थियों के लिए नियुक्त होना अनिवार्य होगा। उन्हें प्रतिमाह 65 हजार मानदेय मिलेगा।

कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को काउंटर की मुहर लग गई है। अब शीघ्र ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये डॉ। नियुक्त होने के बाद गांवों के मरीजों को अपनी सेवा देंगे। मालूम हो कि राज्य सरकार इन दिनों बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की नियुक्ति पहले से ही कर रही है। इसी तरह और संविदा के 2580 फ्लोटिंग पदों को मंजूरी दी गई है।

नि: शुल्क वृद्धि के लिए एक हजार करोड़
बिहार के निवासियों को कोरोना का नि: शुल्क टीकाकरण प्रदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य कैलकुलेटर ने दी है। कोरोना का केक राज्य सरकार की ओर से अपने संसाधन से सरकारी संस्थानों में नि: शुल्क प्रदान के निर्णय के आलोक में एक हजार करोड़ की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है, जिससे टीकाकरण में राशि की कोई कमी ना हो। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक और 45 साल उम्र तक के लोगों को अपने संसाधन से नि: शुल्क टीकाकरण प्रदान करने का फैसला लिया है।

हर प्रखंड में दो-दो एम्बुलेंस खरीद पर अनुदान
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब एम्बुलेंस की भी खरीद की जा सकती है। काउंटर ने इसकी स्वीकृति दे दी है। कहा गया है कि उक्त योजना के तहत राज्य के हर प्रखंड में दो-दो एम्बुलेंस की खरीद पर चयनित लाभुकों को अनुदान सरकार देगी। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की कमी दूर करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अनुदान प्राप्त कर एम्बुलेंस की खरीद कर युवा स्थानीय लोगों को सेवा भी देंगे। राविया में 534 प्रखंड हैं। इस लिहाज से 1068 एम्बुलेंस की खरीद की जागीगी।

8.71 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा
राशन कार्ड धारियों को मई महीने में मुफ्त में अनाज देने के लिए 117 करोड़ की स्वीकृति राज्य कैलकुलेटर ने दी दी है। इसकी निर्णय सरकार पहले ही ली थी, जिस पर मंगलवार को घटन स्वीकृति स्वीकृति ली गई थी। इसका लाभ राज्य के 8.71 करोड़ कार्डधारी को मिलेगा।

पीला कार्डधारी परिवार (अंत्योदय परिवार) को राज्य सरकार मई महीने में प्रति परिवार 35 किलो अनाज मुफ्त देगी। इनमें 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं होगा। ऐसे कार्डधारियों की संख्या राज्य में 25 लाख एक हजार है। इसके अलावा सभी सफेद कार्डधारियों को प्रति सदस्य पांच-पांच किलो अनाज दिया जाएगा। ये तीन किलोवाले और दो किलो गेहूं के होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई महीने के लिए उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है।