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नई दिल्ली: छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस लेने के मोदी सरकार के ऐलान पर विवाद शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कटौती के फैसले को भूलवश लिया गया निर्णय करार दिया है। जिससे विवाद और बढ़ गया लेकिन निर्णय को वापस लेने की असली वजह कुछ और है। अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि फैसले को वापस लेने की मूल वजह बंगाल चुनाव है।
वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक अगर पोस्ट ऑफिस और बैंकों में अलग-अलग बचत योजनाओं में राज्यों का कुल योगदान देखें तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के लोग इन बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा पैसा निवेश करते हैं। हैं।
क्या कहते हैं आंकड़ें?
आंकड़ों के मुताबिक साल 2017-18 के दौरान बंगाल के लोगों ने इन योजनाओं में 89,991 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। ये योगदान पूरे देश के योगदान का 15.09 प्रतिशत था। वहीं 2016-17 में बंगाल का कुल योगदान 71,669 करोड़ रुपये था, जो कुल योगदान का 14.32 प्रतिशत था। 2017-18 के दौरान दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश (69,660 करोड़) जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र (63,025 करोड़) था।
जाहिर है, ऐसे में मोदी सरकार के लिए कटौती का फैसला पांच राज्यों खासकर बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए भारी नुकसान भरा हो सकता था। शायद यही कारण है कि कटौती का आदेश जारी होने के महज 14 घंटे के भीतर ही कटौती वापस लेने का ऐलान करना पड़ा।
हालांकि वित्त मंत्री ने इसे भूलवश लिया गया फैसला करार दिया है लेकिन वित्त मंत्रालय के कामकाज को जानने वाले सूत्रों का कहना है कि इस फैसले को लेने से पहले वित्त मंत्री आरबीआई सहित अलग-अलग संस्थाओं और लोगों से विचार विमर्श करते हैं और अपनी मंजूरी देते हैं हैं। वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद ही आदेश निकाला जाता है।
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