Home » कोरोना संकट: कैबिनेट ने दी गरीबों को दो महीने मुफ्त राशन की मंजूरी
सांकेतिक तस्वीर....

कोरोना संकट: कैबिनेट ने दी गरीबों को दो महीने मुफ्त राशन की मंजूरी

by Sneha Shukla

एजेंसी, नई दिल्ली।

द्वारा प्रकाशित: जीत कुमार
अपडेटेड थू, 06 मई 2021 02:19 AM IST

सार

राशन खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले लगभग 79.88 करोड़ लोगों को दिया जाएगा।

सांकेतिक चित्र…।
– फोटो: खाद्य आपूर्ति विभाग

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष वाली केंद्रीय कैलकुलेटर ने बुधवार को उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (तीसरा चरण) के तहत मई और जून महीने में गरीबों को अतिरिक्त खाद्यान्न देने की बात कही गई थी।

यह अतिरिक्त खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले लगभग 79.88 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इनमें से हर व्यक्ति को मई और जून महीने में 5-5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा।

बैठक के बाद बताया गया कि 79.88 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए लगभग 80 लाख टन टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। दो महीने तक अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार को 36789.2 रुपये प्रति टन टन चावल और 2573.4 रुपये प्रति टन टन गेहूं के दामों के हिसाब से लगभग 25332.92 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी का बोझ उठाना होगा।

राज्यवार खाद्यान्न आवंटन का आंकड़ा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से एनएफएसए के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा।

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष वाली केंद्रीय कैलकुलेटर ने बुधवार को उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (तीसरा चरण) के तहत मई और जून महीने में गरीबों को अतिरिक्त खाद्यान्न देने की बात कही गई थी।

यह अतिरिक्त खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले लगभग 79.88 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इनमें से हर व्यक्ति को मई और जून महीने में 5-5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा।

बैठक के बाद बताया गया कि 79.88 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए लगभग 80 लाख टन टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। दो महीने तक अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार को 36789.2 रुपये प्रति टन टन चावल और 2573.4 रुपये प्रति टन टन गेहूं के दामों के हिसाब से लगभग 25332.92 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी का बोझ उठाना होगा।

राज्यवार खाद्यान आवंटन आवंटन का आंकड़ा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से एनएफएसए के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा।

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